Share Post
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

यादव हुमागाई

काठमाडौ ।  सहकारी संस्थाको ऋणमा तोकिएको ब्याजदरको सीमा घटाउन सहकारी विभागलाई दबाब परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घट्नुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्तको ब्याजदर सीमा समेत घटाएपछि सहकारीको पनि ब्याज घटाउन दबाब बढेको हो ।
विभागले गत वर्षको साउनदेखि सहकारी संस्थाहरूले ऋणमा १६ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरेको थियो । ब्याजदर तोकिएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि यसको पुनरावलोकन भएको छैन । वित्तीय बजारमा ब्याज घटेपछि सहकारीको पनि ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो ।

“सन्दर्भ ब्याजदर लागू भएको एक वर्ष पूरा भएको छ,” विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले भने, “अब छिट्टै समितिको बैठक बसेर ब्याजदर पुनरावलोकन गर्छौं ।” वित्तीय बजारमा ब्याजदर घटेको र राष्ट्र बैंकले लघुवित्तमा ब्याजदरको सीमा घटाएका सहकारीमा पनि सन्दर्भदर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समय आएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै लघुवित्त संस्थामा ब्याजदरको सीमा १५ प्रतिशतमा झार्ने घोषणा गरेको छ । हालसम्म लघुवित्तले ऋणमा अधिकतम १८ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल पनि सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने समय आएको बताउँछन् । यसका लागि रजिष्ट्रारलाई अनुरोध समेत गरिएको उनले जानकारी दिए ।
सहकारी ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा रहने समितिले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्छ । समितिले वाणिज्य बैंकका साथैबचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गका बैंकहरूको औसत ब्याजदर तथा ब्याजदरका सम्बन्धमा मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरूको सुझावलाई आधार मानेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्थाका आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर साढे १४ प्रतिशत कायम हुने भए पनि गतवर्ष सहकारी महासंघको दबाबमा १६ प्रतिशत तोकिएको थियो ।
यसमा पनि काठमाडौं उपत्यकालगायत केही जिल्लाका सहकारीले विरोधमा आन्दोलन नै घोषणा गरेका थिए । तर, सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्थालाई ऐन संशोधन गर्दा हटाउन महासंघले पहल गर्ने सहमति गरेपछि आन्दोलन सेलाएको थियो । सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था हटाउन महासंघले भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ऐन संशोधनको सुझाव पठाए पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
सहकारी ऐन–२०७४ को दफा ५१ अनुसार ब्याजदर तोक्नका लागि सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बैंक र विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोहि समितिले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यही व्यवस्थाअनुसार सन्दर्भ ब्याजदर तोके पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसलाई कार्यान्वयन बारे संघीय विभाग र प्रदेश तथा स्थानीय तहका नियामक निकायले नियमन गर्न सकेका छैनन् । संघीय विभागका रजिष्ट्रार पाण्डे भने केही संस्थाहरूको अनुगमनमा सन्दर्भ ब्याजदर लागू भएको भेटिएको दावी गर्छन् । विभागको अनुगमनमा ब्याजदर कार्यान्वयनलाई मूख्य सूचक बनाइएको उनले जानकारी दिए । तर, संस्थाहरूले भने बढी ब्याज लिनका लागि छोटो अवधिको ऋणमा लगानी गर्ने, जथाभावी सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क लिएर सदस्यहरूलाई शोषण गर्ने गरेको गुनासो बढिरहेको छ ।

२०७७ श्रावण ४ गतेको कारोवार दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।


Share Post
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाईको प्रतिक्रिया