Share Post
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

कोरोना भाइरसका कारण देश लकडाउनमा छ, लकडाउनकै समयमा सरकारले कर जसरी पनि तिर्नुपर्ने निर्देशन दिएपछि सरकारको चर्को आलोचना हुदै आएको छ। तर पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको निर्णयले जनताले राहत महशुस गरेका छन्।
सर्बोच्च अदालतले लकडाउन कायम रहदासम्म कर तिर्नु नपर्ने फैसला सुनाएको छ ।
सर्बोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायधीश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले बुधबार लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्दा हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

cement ads
Yamaha Ads

सर्बोच्चको अन्तरिम आदेशले सरकारले पूर्ण रुपमा लकडाउन नखुलाउदासम्म कुनैपनि प्रकारको कर असुली गर्न सरकारले करदातालाई बाध्य बनाउन सक्ने छैन ।

अर्थमन्त्रालयको निर्देशनमा आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५ सम्म कर बुझाउन आउनको लागि सूचना जारी गरेको थियो । लकडाउनको बेला कर बुझाउन आउन सूचना जारी गरेको भन्दै तीव्र विरोध भएपछि सरकारले जेठ २५ मा बुझाउनुपर्ने भ्याट र अन्तशुल्कको सिमालाई असार ७ मा सारेको थियो भने आयकरको किस्ता असार १५ भित्र बुझाउदा हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

सर्बोच्चको फैसलामा बन्दाबन्दी समयमा कर उठाउन सरकारले बाध्यकारी बनाउन नसक्ने र करदाताले आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्न नसकेको अवस्थामा यस्तो अवस्थामा कर बुझाउनलाई बाध्यकारी बनाउन नसक्ने फैसला सुनाएको छ ।


Share Post
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Machapuchre Ads

तपाईको प्रतिक्रिया